Wednesday 3 April 2013
उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कमा कार्यरत पत्रकार सुनिल न्यौपानेले केहीदिन अघि आफ्नो फेसवुक स्टाटसमा लेख्नुभयो ‘भर्ना फारम २५, परिक्षाको १ सय जम्मा त १२५ नै हो । तर आफ्नो बिद्यालयको प्रचारका लागि छापेका सामग्रीको ३७५ थपेर ५ सय तिर्नै पर्ने । सरकारले तोकेका कानुन मानेका रे निजी बिद्यालयले । निजी बिद्यालयको नाममा खुलेका अभिभावक लुट्ने अड्डाहरु :('
अहिले नयाँ शैक्षिकशत्र सुरु हुने क्रमसंगै बिद्यार्थी भर्नाको माहौल चलेको छ, काठमाण्डौंका निजी बिद्यालयभित्र । भर्ना अभियान नियाल्ने अभिभावक र तिनका बालबालिकाहरुमा एककिसिमको आतंक नै मच्चिएको छ । पत्रकार न्यौपानेको यो फेसवुक स्टाटस त्यही भर्ना आतंकको प्रतिकात्मक बिरोधमात्र हो ।
नाम चलेका बिद्यालयमा भर्ना गराउने नाममा बालबालिकालाई ‘पढ.....पढ र मात्र पढ’ भनेर दिइने मानसिक दवाब होस, या नाम चलेका भनेका बिद्यालयहरुले अभिभावकको ढाड नै सेक्नेगरी लिने मनपरी शुल्कका कारणले होस्, धेरै अभिभावकका टाउका रन्थनिएका छन् । भर्नाशुल्क बाहेक कलिला बालबालिकालाई घण्टौ लाइनमा उभ्याएर दिन लगाइने प्रवेश परिक्षाले धेरै बालबालिकाका मस्तिस्क खल्बलिएकाछन् । अभिभावक हुन या तिनका बालबालिका, दुवैले आ–आफ्नै स्तरका तनाव खेपिरहेका छन ।
मल्टीमिडिया कम्युनिकेशन क्षेत्रमा सक्रिय अर्का एक अभिभावक विनय गुरागाईंको फेसबुक स्टाटसले पनि त्यही कुरा प्रतिविम्वित गर्छ । वहाँ आफ्नो फेसवुक वालमा लेख्नुहुन्छ, ‘यो ठगी हो वा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि होरु एक कक्षाका लागि मासिक शुल्क ९०००, त्यो पनि १२ महिनाको एकमुष्ट शुरुमै बुझाउनु पर्ने । यातायात प्रयोग गर्ने हो भने मासिक शुल्क रिंगरोडभित्र २०००, त्यो पनि दुई महिनाको एकमुष्ट तिर्नुपर्ने । डिपोजिट १५ हजार, फिर्ता लिनका लागि कम्तिमा १ बर्ष पढाउनै पर्ने, दुइ महिनाको अग्रीम सूचना दिएर मात्र डिपोजिट फिर्ता पाइने । अरु पनि थुप्रै कुरा छ त्यो स्कुलको बारेमा लेख्नैपर्ने ।
यतिमात्र होइन्, गुरागाईंको यही स्टाटसमा इ-कान्तिपुर संग आबद्ध पत्रकार बिजय तिमिल्सिनाले दिएको प्रतिक्रिया छ, ‘स्कुल फिले गर्दा यो संसारको प्राकृतिक पद्दति अवरुद्ध होला भन्ने डर छ ।' झट्टै पढदा यो प्रतिक्रिया रमाइलो लागेपनि यो साँच्ची नै सोचनीय बिषय हो किनकी यस्तै अराजकता र शिक्षाका नाममा लुटको खेतिपाती भैरहने हो भने २ सन्तान जन्माउँछु भनेर आँट गरेकाहरुपनि २ पटक सोच्न बाध्य हुनुपर्छ ।
यी कुराकानीका पृष्ठभुमिमा ती मध्यमस्तरका अभिभावक राखिएको छ जो इमान्दारितालाई आफ्नो दर्शन बनाएर कुनै क्षेत्रमा जागीर खान्छ वा काम गरेर जीवन गुजारा गर्छ । अहिलेका निजी बिद्यालयका तुजुक हेर्दा उसले यी बिद्यालयमा पढाउने त कल्पना पनि गर्न सक्दैन् । प्रश्न उठ्ला, पढाउन नसक्ने हो भने किन आँटनु त त्यस्ता महँगा बिद्यालय? छन् त सस्ता कमसल सरकारी बिद्यालय पनि, तर सवाल यो होइन् । जसको जुन हैसियत छ त्यो हैसियत अनुसारकै पहल गर्ने हो उसले । तर यसको मतलव यो पनि होइन कि शिक्षाको नाममा भैरहेको अराजकता, लुट र आतंकको चुपचाप दर्शक र भुक्तभोगी बन्नैपर्छ । त्यो भन्दापनि अनौठो कुरो त, यत्रो अराजकता हुँदा पनि न सम्बन्धित पक्षले नै चुईयँ बोलेको छ न त मुलधारका भन्ने मिडियाहरु नै । धेरैजसो अवस्थामा अविभावक स्वयंपनि समस्यामा परिरहे पनि चुप छन् ।
बिद्यार्थी भर्नाको सवालमा छलफल गर्दा यसका मुख्य सरोकारवालाहरु विभिन्न हुनसक्छन् । बिद्यार्थी स्वयं, अभिभावक, बिद्यालय प्रशासन, बिद्यालयका छाता संघ संगठन, अविभावकका संघसंगठन, राजनितिक दल र तिनका भातृ संगठन, सरकार एवं शिक्षा मन्त्रालय यो बिषयभित्रका प्रधान पाटाहरु हुन् ।
कस्ता छन् त भर्नाआतंक भित्रका मानसिकताहरु? एकैछिन् क्रमागत रुपमा यसभित्रै प्रवेश गरौं ।
कस्ता छन् त भर्नाआतंक भित्रका मानसिकताहरु? एकैछिन् क्रमागत रुपमा यसभित्रै प्रवेश गरौं ।
बिद्यार्थीः
गएको साता काठमाण्डौंको एक निजी बिद्यालयमा कक्षा १ मा आफ्नो ५ बर्षे सन्तानलाई प्रवेश परिक्षा दिलाउन ल्याउँदै गरेका अविभावक भन्दै थिए-‘बिहानदेखी दुईवटामा प्रवेश परिक्षा दिइसक्यो, यो तेश्रो बिद्यालय हो र यसपछि आजै अर्को एउटामा पनि परिक्षा छ ।’ देखेसम्म र सुनेसम्मका सबै बिद्यालयको फारम भर्न भ्याएका यी अविभावकको मानसिकता उनको अनुहारमा प्रष्टै झल्किन्थ्यो । उनी चाहन्थे कि उनको सन्तानले उनले चाहेकै बिद्यालयमा नाम निकालोस् । यही भिडमा उनी दौडिरहेका थिए । त्यहींभित्र केही बालबालिकाहरु यति त्रसित मानसिकतामा देखिन्थे कि कोही प्रवेश परिक्षा दिन जाँदा ग्वाँग्वाँ रोइरहेका थिए त कोही परिक्षा सकेर आइसकेपछि । बिचरा ती अवोध बालबालिकामाथी कत्ति धेरै तनाव र दवाव परिरहेको होला- 'तिमीले हामीले भनेको त्यही बिद्यालयमा नाम निकाल्नुपर्छ' भनेर । के यो मनोविज्ञानको बिश्लेषण हामी कसैले कहिल्यै गरेका छौं त?
गएको साता काठमाण्डौंको एक निजी बिद्यालयमा कक्षा १ मा आफ्नो ५ बर्षे सन्तानलाई प्रवेश परिक्षा दिलाउन ल्याउँदै गरेका अविभावक भन्दै थिए-‘बिहानदेखी दुईवटामा प्रवेश परिक्षा दिइसक्यो, यो तेश्रो बिद्यालय हो र यसपछि आजै अर्को एउटामा पनि परिक्षा छ ।’ देखेसम्म र सुनेसम्मका सबै बिद्यालयको फारम भर्न भ्याएका यी अविभावकको मानसिकता उनको अनुहारमा प्रष्टै झल्किन्थ्यो । उनी चाहन्थे कि उनको सन्तानले उनले चाहेकै बिद्यालयमा नाम निकालोस् । यही भिडमा उनी दौडिरहेका थिए । त्यहींभित्र केही बालबालिकाहरु यति त्रसित मानसिकतामा देखिन्थे कि कोही प्रवेश परिक्षा दिन जाँदा ग्वाँग्वाँ रोइरहेका थिए त कोही परिक्षा सकेर आइसकेपछि । बिचरा ती अवोध बालबालिकामाथी कत्ति धेरै तनाव र दवाव परिरहेको होला- 'तिमीले हामीले भनेको त्यही बिद्यालयमा नाम निकाल्नुपर्छ' भनेर । के यो मनोविज्ञानको बिश्लेषण हामी कसैले कहिल्यै गरेका छौं त?
अविभावक/अविभावक संघसंगठनः
अविभावकको प्रसंग बिद्यार्थी भित्रैपनि उठिसक्यो । निक्कै तनावमा छन् अविभावकहरु आजकल । आफ्ना बच्चालाई ठुलो, नाम चलेको बिद्यालयमा भर्ना गराउनका निम्ति लागिपरेका छन् । किन यो बिद्यालयमै भर्ना गराउने? भन्ने प्रश्न सोध्ने हो भने केहीले भन्लान पढाई राम्रो छ तर राम्रो भन्नाले कस्तो राम्रो? यहीँ भिड गराउनुको खास उद्देश्य के हो भनेर दोश्रो प्रश्न सोध्ने हो भने अधिकांशको स्पष्ट जवाफ आउँदैन । कारण बिद्यालय, बिद्यालयको वातावरण, शुल्क, आफ्नो क्षमता जस्ता सवालहरु भन्दापनि देखासिकी, छरछिमेक, आफन्त, इष्टमित्रको दवाव, समाजमा देखाउनुपर्ने रवाफ जस्ता तत्वले अभिभावकको मानसिकता भिडमुखी बनिरहेको छ । त्यही कारण हो, सबैका सबै भिडहरु भरसक नाम चलेका र सुनेका सबै बिद्यालयमा आफ्ना बच्चा भर्ना गराउन चाहिरहेकाछन् । ब्यक्तिगत रुपमा कुनै एक अविभावकले कराएर हुनेवाला केही छैन्, सायद त्यही भएरपनि उनीहरु 'तैं चुप मैं चुप'को अवस्थामा रहेका होलान् । तर तिनै अविभावकहरुको हितका लागि भनेर खुलेका अविभावक संघसंगठनहरु चैं यो सवालमा किन मौन छन् त? प्रश्न तिनै संघसंगठनलाई नै ।
अविभावकको प्रसंग बिद्यार्थी भित्रैपनि उठिसक्यो । निक्कै तनावमा छन् अविभावकहरु आजकल । आफ्ना बच्चालाई ठुलो, नाम चलेको बिद्यालयमा भर्ना गराउनका निम्ति लागिपरेका छन् । किन यो बिद्यालयमै भर्ना गराउने? भन्ने प्रश्न सोध्ने हो भने केहीले भन्लान पढाई राम्रो छ तर राम्रो भन्नाले कस्तो राम्रो? यहीँ भिड गराउनुको खास उद्देश्य के हो भनेर दोश्रो प्रश्न सोध्ने हो भने अधिकांशको स्पष्ट जवाफ आउँदैन । कारण बिद्यालय, बिद्यालयको वातावरण, शुल्क, आफ्नो क्षमता जस्ता सवालहरु भन्दापनि देखासिकी, छरछिमेक, आफन्त, इष्टमित्रको दवाव, समाजमा देखाउनुपर्ने रवाफ जस्ता तत्वले अभिभावकको मानसिकता भिडमुखी बनिरहेको छ । त्यही कारण हो, सबैका सबै भिडहरु भरसक नाम चलेका र सुनेका सबै बिद्यालयमा आफ्ना बच्चा भर्ना गराउन चाहिरहेकाछन् । ब्यक्तिगत रुपमा कुनै एक अविभावकले कराएर हुनेवाला केही छैन्, सायद त्यही भएरपनि उनीहरु 'तैं चुप मैं चुप'को अवस्थामा रहेका होलान् । तर तिनै अविभावकहरुको हितका लागि भनेर खुलेका अविभावक संघसंगठनहरु चैं यो सवालमा किन मौन छन् त? प्रश्न तिनै संघसंगठनलाई नै ।
बिद्यालय प्रशासन र तिनका छाता संगठनः
बिद्यालय प्रशासन खासगरी निजी बिद्यालय प्रशासनले त अभिभावकलाई सुनको फुल पार्ने कुखुरा नै सम्झिरहेका छन् । सरकारले भर्ना फारम शुल्क १ सय रुपैंया मात्र तोकेपनि विभिन्न बहानामा २००० रुपैंयासम्म असुली रहेकाछन् । सरकारले जारी गरेको संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ को बुँदा नम्बर ५.३ मा 'भर्ना गर्दा परीक्षा प्रणाली अनुसार भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीबाट आवेदन माग गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा भर्ना हुने विद्यार्थी छनोट गर्न सकिनेछ । भर्ना फारम एवम् परीक्षा दस्तुर क्रमशः रु २५ र रु १००।– भन्दा वढी लिन पाइने छैन' भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर यो व्यवहारमा भने लागु भएको छैन । भर्ना शुल्क बिद्यालयपिच्छे नै फरक छ । प्रश्न उठ्ला, सुविधा दिइएको छ बिद्यार्थीलाई । हो, बिद्यार्थीलाई दिइने सेवासुविधा अनुसारको मुल्य हुन्छ, तर त्यसको पनि त केही न केही सिमा, केही न केही बिन्दु त होला नी ! आफ्ना सन्तानलाई बिद्यालय भर्ना गराउने उदेश्यले बिद्यालय गएका अविभावकलाई कतिपय बिद्यालयभित्र प्रवेश नै गर्न दिईँदैन त कतिपय बिद्यालयमा घुमाउरो भाषामा ‘तपाइको हैसियत के छ बच्चा यहाँ पढाउने?’ भन्नेजस्ता सवालको जवाफ बकाउँदै फारम भर्न लगाइने गरेको पाइएको छ । बिद्यालयमा बच्चा भर्ना गर्न बच्चा स्वयंको शैक्षिक क्षमता भन्दापनि अविभावकको बैंक ब्यालेन्स र सम्पति हेर्ने प्रवृत्ति बिद्यालयहरुको छ । अनि, यो मनोमानीलाई सिन्डिकेटिय रुपमा अनुमोदन गरिरहेकाछन् शिक्षा ब्यापारीहरुका सिन्डीकेट प्याब्सन, एनप्याब्सन लगायतले ।
बिद्यालय प्रशासन खासगरी निजी बिद्यालय प्रशासनले त अभिभावकलाई सुनको फुल पार्ने कुखुरा नै सम्झिरहेका छन् । सरकारले भर्ना फारम शुल्क १ सय रुपैंया मात्र तोकेपनि विभिन्न बहानामा २००० रुपैंयासम्म असुली रहेकाछन् । सरकारले जारी गरेको संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ को बुँदा नम्बर ५.३ मा 'भर्ना गर्दा परीक्षा प्रणाली अनुसार भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीबाट आवेदन माग गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा भर्ना हुने विद्यार्थी छनोट गर्न सकिनेछ । भर्ना फारम एवम् परीक्षा दस्तुर क्रमशः रु २५ र रु १००।– भन्दा वढी लिन पाइने छैन' भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर यो व्यवहारमा भने लागु भएको छैन । भर्ना शुल्क बिद्यालयपिच्छे नै फरक छ । प्रश्न उठ्ला, सुविधा दिइएको छ बिद्यार्थीलाई । हो, बिद्यार्थीलाई दिइने सेवासुविधा अनुसारको मुल्य हुन्छ, तर त्यसको पनि त केही न केही सिमा, केही न केही बिन्दु त होला नी ! आफ्ना सन्तानलाई बिद्यालय भर्ना गराउने उदेश्यले बिद्यालय गएका अविभावकलाई कतिपय बिद्यालयभित्र प्रवेश नै गर्न दिईँदैन त कतिपय बिद्यालयमा घुमाउरो भाषामा ‘तपाइको हैसियत के छ बच्चा यहाँ पढाउने?’ भन्नेजस्ता सवालको जवाफ बकाउँदै फारम भर्न लगाइने गरेको पाइएको छ । बिद्यालयमा बच्चा भर्ना गर्न बच्चा स्वयंको शैक्षिक क्षमता भन्दापनि अविभावकको बैंक ब्यालेन्स र सम्पति हेर्ने प्रवृत्ति बिद्यालयहरुको छ । अनि, यो मनोमानीलाई सिन्डिकेटिय रुपमा अनुमोदन गरिरहेकाछन् शिक्षा ब्यापारीहरुका सिन्डीकेट प्याब्सन, एनप्याब्सन लगायतले ।
राजनितिक दल र तिनका भातृ संगठनः
अविभावक संघसंगठन मात्र होईन, बिद्यार्थीको हितका लागी र बिद्यार्थीका पक्षमा भनेर बेलाबेलामा सडक तताउने राजनितिक दलका भातृ संगठनपनि यो सवालमा मौन रहनु र मनपरी शुल्क असुली गरिरहेका बिद्यालयका बिरुद्धमा नबोल्नुले एउटा गंभीर प्रश्न खडा गरेको छ, कतै ती संगठनले पनि यस्ता बिद्यालयहरुबाटै राम्रै ‘गँड्यौला’ पो पाएका छन् कि ? यो पनि खोजी गर्नुपर्ने अर्को बिषय हुनसक्छ ।
अविभावक संघसंगठन मात्र होईन, बिद्यार्थीको हितका लागी र बिद्यार्थीका पक्षमा भनेर बेलाबेलामा सडक तताउने राजनितिक दलका भातृ संगठनपनि यो सवालमा मौन रहनु र मनपरी शुल्क असुली गरिरहेका बिद्यालयका बिरुद्धमा नबोल्नुले एउटा गंभीर प्रश्न खडा गरेको छ, कतै ती संगठनले पनि यस्ता बिद्यालयहरुबाटै राम्रै ‘गँड्यौला’ पो पाएका छन् कि ? यो पनि खोजी गर्नुपर्ने अर्को बिषय हुनसक्छ ।
सरकार/शिक्षा मन्त्रालयः
सरकारले निजी बिद्यालयलाई ब्यवस्थित गर्न भनेर २०६९ फाल्गुन ४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरी संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ जारी गरेको छ । जसको बुँदा नम्बर ४.२.६ मा 'विद्यार्थी भर्नाशुल्क प्रतिमहिना निर्धारण भएको विद्यार्थी शुल्कको १ महिनाको भन्दा वढि लिन पाइने छैन' भनेर उल्लेख गरिएको छ भने सोही निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ४.२.७ मा 'कुनै कक्षामा भर्ना भइसकेको विद्यार्थी सोहि विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्नागर्दा भर्नाशुल्क लिन पाइने छैन' भनेर उल्लेख गरिएको छ तर अधिकांश बिद्यालयले यो नियमको धज्जी उडाइदिँदा समेत शिक्षा मन्त्रालय मौन छ । लिखित रुपमा धेरैकुरा भएपनि ब्यबहारिक कार्यान्वयनका धेरै पाटाहरु शुन्यप्रायः देखिएको छ । निर्देशिकाको पुर्ण खण्ड हेर्नका लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
सरकारले निजी बिद्यालयलाई ब्यवस्थित गर्न भनेर २०६९ फाल्गुन ४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरी संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ जारी गरेको छ । जसको बुँदा नम्बर ४.२.६ मा 'विद्यार्थी भर्नाशुल्क प्रतिमहिना निर्धारण भएको विद्यार्थी शुल्कको १ महिनाको भन्दा वढि लिन पाइने छैन' भनेर उल्लेख गरिएको छ भने सोही निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ४.२.७ मा 'कुनै कक्षामा भर्ना भइसकेको विद्यार्थी सोहि विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्नागर्दा भर्नाशुल्क लिन पाइने छैन' भनेर उल्लेख गरिएको छ तर अधिकांश बिद्यालयले यो नियमको धज्जी उडाइदिँदा समेत शिक्षा मन्त्रालय मौन छ । लिखित रुपमा धेरैकुरा भएपनि ब्यबहारिक कार्यान्वयनका धेरै पाटाहरु शुन्यप्रायः देखिएको छ । निर्देशिकाको पुर्ण खण्ड हेर्नका लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
बिद्यालयको शुल्क सम्बन्धमा समेत शिक्षा नियमावली २०५९ को शुल्क सम्बन्धी नियम १४६ नम्बर बुँदामा धेरैकुरा उल्लेख भएका छन् । तर ब्यबहारमा यी कुराहरु लागु भएका छैनन् । यति हुँदाहुँदैपनि अनुगमन गर्ने निकाय राज्य, सरकार र शिक्षा मन्त्रालय देखेर पनि नदेखेझैं भैरहेको छ ।
उपसंहार
निजी बिद्यालयका यी सवालहरुमा चर्चा गरिरहँदा ती बिद्यालयको शिक्षामा योगदानको पाटोलाई अवमुल्यन गर्न खोजिएको होईन । तर कमसेकम शिक्षा क्षेत्रलाई पेशा बनाउने बिद्यालय संचालक, शिक्षाब्यापारी एवं बिद्यालयहरुले यति मात्र हेक्का राखिदिए हुन्थ्यो कि शैक्षिक क्षेत्र भनेको सेवामुलक क्षेत्र हो न कि नुन, तेल, चामल, चाउचाऊ, चिनी, रक्सी, बियर जस्ता पुर्ण नाफामुखी ब्यवसाय ।
Originally posted in http://meroreport.net/profiles/blogs/6365517:BlogPost:101151
